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Digital india(डिजिटल इंडिया) भारत सरकार की सर्वाधिक प्रमुखतओं वाली योजनाओं में से एक है। जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2014 को की। यह योजना भारत सरकार की पूर्व से चल रही ई – गवर्नेंस योजना का रुपांतरित संस्करण है।
जिसका उद्देश्य यह सुनिशिचत करना है की बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँच सके और उनकी जरूरतों को कम समय में पूरा किया जा सके। यह योजना 2019 तक क्रियान्वित किया जायेगा। देश को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मंजूर दी है ।
जिसका उद्देश्य यह सुनिशिचत करना है की बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँच सके और उनकी जरूरतों को कम समय में पूरा किया जा सके। यह योजना 2019 तक क्रियान्वित किया जायेगा। देश को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मंजूर दी है ।
Essay on Digital India |
Digital india (डिजिटल इंडिया) का तीन प्रमुख घटक है - इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है । इस योजना के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को गाँव से देश की राजधानी तक जोड़ा जायगा। इससे 2019 तक 2.5 (ढाई) लाख गांवों में ब्रांडबैंड सेवा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सरकार देश भर में वाई – फाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी ।
मोबाइल नेटवर्क एवं इन्टरनेट का उपयोग आर्थिक गतिविधियो के लिए ग्रामीण क्षेत्रो एवं निम्न वर्गों तक इसकी पहुँच बन सके । डिजिटल इंडिया के कार्यक्षेत्र में शामिल है – हाई स्पीड इन्टरनेट सभी ग्रामपंचायतो में उपलब्ध कराना, सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना, सभी सरकारी कागजात/प्रमाणपत्र क्लाउड पर उपलब्ध करना, इलेक्ट्रॉनिक एंव कैशलेस लेन - देन को बढ़ावा देना, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म से रियल टाइम में सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करना इत्यादी है । सारी सरकारी योजनाओ के ऑनलाइन होने से काफी हद तक भ्रष्ट्राचार पर भी लगाम लगेगी और जनता के लिए बनी योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुँच सकेगी ।
मोबाइल नेटवर्क एवं इन्टरनेट का उपयोग आर्थिक गतिविधियो के लिए ग्रामीण क्षेत्रो एवं निम्न वर्गों तक इसकी पहुँच बन सके । डिजिटल इंडिया के कार्यक्षेत्र में शामिल है – हाई स्पीड इन्टरनेट सभी ग्रामपंचायतो में उपलब्ध कराना, सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना, सभी सरकारी कागजात/प्रमाणपत्र क्लाउड पर उपलब्ध करना, इलेक्ट्रॉनिक एंव कैशलेस लेन - देन को बढ़ावा देना, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म से रियल टाइम में सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करना इत्यादी है । सारी सरकारी योजनाओ के ऑनलाइन होने से काफी हद तक भ्रष्ट्राचार पर भी लगाम लगेगी और जनता के लिए बनी योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुँच सकेगी ।
Digital india(डिजिटल इंडिया) की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है । इसके अलावा दूरसंचार और आईटी मंत्रालय डिजिटल इंडिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिऐ इससे जुड़े अवसंरचना का निर्माण करेगी । इस अभियान के तहत सरकार आईटी, टेलिकॉम और इलेक्ट्रॉनिक छेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी ताकि हमारा देश डिजिटल छेत्र में ससक्त बन सके और सरकार के हर काम में पारदर्शीता लायी जा सके ।
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Reviewed by Unknown
on
5:36 AM
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Vey nice please also visit this article Essay on Digital India in Hindi
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